Che fine hanno fatto i servizi giornalistici sulle indagini della povera Yara? Finirà forse come per i morti ammazzati di casa nostra che da decenni chiedono giustizia? Dei criminali “veri” sappiamo poco nulla, di quelli “presunti” per accontentare la morbosità dei guardoni…tutto o quasi. Brutta faccenda la nostra giustizia che insegue senza badare a spese le auto blu (troppo facile ma molto mediatico), e poi arranca quando si tratta di mettere al fresco pericolosi criminali: detto in politichese meglio un processo che fa molta "audience" per concussione che uno contro un anonimo e pericoloso assassino. Se poi “toghe lucane”, una delle tante nostre vergogne giudiziarie, dopo quattro anni finisce a “schifio” pazienza, tanto De Magistris, la carriera l'ha fatta, alla faccia di chi è stato messo ingiustamente in croce. Siamo tutti uguali davanti alla legge o c'è una casta inattaccabile?
Enzo Bernasconi
I servizi giornalistici spesso seguono l'onda emotiva. L'ingigantiscono. Ne fanno uno tsunami. Soprattutto vi provvedono i servizi giornalistici televisivi, i talk show, le chiacchiere con plastico annesso, e relative lacrime di plastica e plastiche rappresentazioni dell'artificiosità dei sentimenti. Inutile fare esempi, tutti li conoscono. E continueranno a conoscerli: perché sono trasmissioni che fanno audience, dall'audience dipendono i quattrini pubblicitari, dai quattrini pubblicitari le scelte dei palinsesti. Eccetera. E questo è un problema. Ma è un problema anche la difficoltà dell'investigazione, messa a nudo ormai da molte indagini, non solo da quella sulla morte di Yara. Superficialità, errori, contraddizioni. Grande tecnologia, piccolo fiuto. E dunque o mancanza di soluzioni o soluzioni incerte: il peggio che possa accadere. Rafforzato nella negatività - quando i rei (o i presunti rei) vengono assicurati alla giustizia e infine condannati - dalla vaghezza delle pene: c'è chi uccide e ritorna in libertà pochi anni dopo aver ucciso. E' infine un problema il protagonismo di qualche magistrato. Ma parliamo di qualche magistrato. Il resto, la soverchiante maggioranza della magistratura, svolge bene e con competenza, coraggio e sacrificio il suo lavoro. Vorrebbe svolgerlo perfino meglio, ma le viene impedito dall'assenza d'una riforma della giustizia che glielo consenta e non invece che consenta qualche vantaggio a pochi, lasciando intatti gli svantaggi di tutti gli altri. E' per questo motivo che, in effetti, non ci sentiamo uguali davanti alla legge, e pensiamo che neppure la legge si senta eguale davanti a se stessa.
Max Lodi
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