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Venerdì 10 Maggio 2013
Monito di Sertori in Regione
"Senza Provincia rischio scuole e imprese"
«Via libera al cambiamento, ma senza le Province si provoca solo caos istituzionale in Lombardia». Sintetico ma efficace il messaggio lanciato da Massimo Sertori, presidente Upl l'Unione delle Province lombarde, al governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni
SONDRIO«Via libera al cambiamento, ma senza le Province si provoca solo caos istituzionale in Lombardia». Sintetico ma efficace il messaggio lanciato da Massimo Sertori, presidente Upl l'Unione delle Province lombarde, al governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni. Un confronto tutto in chiave leghista in una cornice, quella del palazzo della Regione Lombardia a Milano, in cui ieri gli enti provinciali locali si sono confrontati sul loro futuro istituzionale in occasione della presentazione del Piano Regionale di Sviluppo (il Prs).
Ed è stato proprio il capitolo dedicato alle autonomie e al nuovo assetto istituzionale a provocare qualche maldipancia fra i presidente di Provincia. Sul tavolo Maroni ha calato una proposta che ha comunque raccolto «molto interesse» dai rappresentanti degli enti locali per l'articolazione del Prs. Ma subito dopo nessuno ha nascosto la preoccupazione per «l'incertezza causata dalla confusa riforma» degli assetti istituzionali, a partire dal futuro delle Province (oltre che dalla creazione dell'Area metropolitana di Milano), varato dal governo di Roma. Maroni, di fronte agli amministratori, ha ribadito - di fronte all'ipotesi di cancellazione delle Province - il timore per «il rischio del caos istituzionale» e per questo ha fatto notare che la Regione ha giocato d'anticipo su Roma, costituendo in sede di Consiglio regionale «una commissione speciale sulle autonomie, che è già al lavoro per prevenire il pericolo». La questione non è «dire sì o no alle Province - ha osservato Maroni -, ma stabilire chi fa che cosa, al fine di garantire che i servizi continuino a essere erogati senza danni per i cittadini e per le imprese».
Un approccio che Sertori ha immediatamente raccolto e rilanciato rendendo questo timore più concreto attraverso i numeri: a rischio finirebbero le competenze su 633 edifici scolastici con 321mila studenti, 10.300 km di strade provinciali, 6.300 dipendenti, oltre 200 deleghe tra le quali ad esempio agricoltura, mercato del lavoro, territorio, caccia e pesca. «Questi sono i numeri che caratterizzano la gestione oggi in capo alle Province lombarde - ha detto Sertori -. Cancellare le Province con un colpo di spugna, come pare essere nell'intenzione del Governo, significa mettere in crisi Regione Lombardia, che insieme ai Comuni si troverebbe a dover sostituire l'operato delle Province, determinando il caos istituzionale».
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