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Mercoledì 30 Gennaio 2013
Lecco: le tute blu verso
il rinnovo contrattuale
I metalmeccanici della Fim Cisl procedono spediti verso l'effettivo rinnovo del contratto di settore, nonostante la contrarietà della Fiom Cgil.
La Fim e la Uilm hanno da poco concluso le consultazioni referendarie tra gli iscritti sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici stipulato il 5 dicembre 2012 da Fim e Uilm. Il diritto di voto è riservato agli iscritti Fim e Uilm e a Lecco hanno votato 2.760 metalmeccanici su 3.050 iscritti delle 265 aziende in cui si sono svolte le elezioni.
«Siamo molto soddisfatti del risultato - spiega Enrico Civillini, segretario della Fim - che ha visto il 97,8% di voti favorevoli. Le consultazioni sono andate bene ovunque e la piattaforma sarà quindi approvata, dando avvio agli aumenti salariali già a gennaio».
In Lombardia le assemblee sull'intesa hanno interessato 1.560 aziende, con il coinvolgimento di 218mila lavoratori. Hanno partecipato al voto 31.630 lavoratori e 29.092 (il 93,4%) si sono espressi favorevolmente.
«Il contratto è stato apprezzato da tutti i lavoratori per la bontà dei contenuti in materia di incrementi salariali, di tutela delle malattie, di orari per le persone, di tutela dei contratti a termine e degli apprendisti. Il rinnovo del contratto, in una situazione così pesantemente condizionata dalla crisi, valorizza il lavoro e rafforza le relazioni sindacali e rappresenta un prezioso motivo di fiducia per il rilancio del settore», conclude il segretario della Fim.
Di ben altro avviso le informazioni che vengono dalla Fiom, che non ha partecipato alla trattativa per il rinnovo contrattuale: «Dalle fabbriche lombarde arrivano le prime bocciature al contratto separato dei metalmeccanici sottoscritto Fim e Uilm», raccontano dai vertici della Fiom che ha avviato un'analoga campagna di assemblee e referendum nelle aziende per capire se effettivamente tutti i lavoratori sono favorevoli all'accordo separato.
La Fiom ha sottoposto ai lavoratori una piattaforma rivendicativa in cinque punti (diritti sindacali; un adeguamento salariale; nessun cambiamento nella disciplina dell'orario di lavoro; limite dell'utilizzo di forme di lavoro atipico; diritto al pagamento del 100% dei primi tre giorni di malattia).
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