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Lunedì 22 Aprile 2013
Lecco: torna il Sistri
Protesta degli artigiani
Sistri, si riparte, nonostante le critiche degli imprenditori che torneranno a spendere per un sistema di smaltimento rifiuti costato già troppo e ritenuto da molti inutile. Protestano gli artigiani di Lecco.
La reintroduzione del Sistri, cioè il sistema di tracciabilità dei rifiuti, è prevista in Gazzetta ufficiale da un decreto del ministro dell'ambiente. «È sconcertante la decisione del ministro Clini di riavviare il Sistri nonostante tutte le criticità sul sistema di tracciabilità dei rifiuti più volte evidenziate dalle imprese - racconta Daniele Riva, presidente di Confartigianato - . Una decisione che non tiene conto delle difficoltà che stanno attraversando le imprese artigiane», a polemizzare sono tutte le medie e piccole imprese, dell'artigianato e del commercio che rischiano di spendere moltissimo per stare al passo con questa normativa e di dover dedicare moltissimo tempo a sbrigare la pratica burocratica della traccibilità.
«La crisi che stiamo attraversando richiederebbe di indirizzare gli sforzi del Governo verso misure e provvedimenti capaci di far ripartire l'economia e non verso atti capaci solo di penalizzare ancora di più le imprese che faticosamente stanno cercando di mantenersi in vita garantendo milioni di posti di lavoro», spiega Riva, che sottolinea come in passato Rete imprese Italia, l'associazione che concentra Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti, ha ripetutamente evidenziato le problematiche derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto che viene invece riproposto tale e quale al passato.
Quindi, secondo Reti Imprese Italia, la decisione appare in netto contrasto con quanto riscontrato dalle imprese fino ad oggi e ben evidenziato nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nonché clamorosamente certificato dalle ultime indagini della magistratura.
«Per la sopravvivenza del sistema economico e produttivo Rete Imprese Italia è pronta a chiedere un intervento diretto del presidente del Consiglio affinché sia ritirato e abrogato il decreto e, contestualmente, sia prorogato l'attuale periodo di sospensione del sistema e relativi contributi».
«Inoltre - conclude Riva - il riavvio di questo strumento dovrà necessariamente essere subordinato alla formulazione di un nuovo sistema di tracciabilità di semplice utilizzo, efficace per il reale contrasto alle ecomafie, di vantaggio per le imprese, fondato su criteri di trasparenza ed efficienza».
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