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Giovedì 21 Marzo 2013
Lecco: debiti Pa sbloccati
Un po' di respiro per l'edilizia
Le imprese che vantano crediti con la pubblica amministrazione presto potranno incassare le somme spettanti per gli appalti realizzati. È con soddisfazione che il presidente di Ance Lecco, Sergio Piazza, accoglie il via libera concesso dall'Unione europea ai pagamenti della Pa, alleggerendo i vincoli del patto di stabilità.
È con soddisfazione che il presidente di Ance, Sergio Piazza, accoglie il via libera concesso dall'Unione europea ai pagamenti della Pa, alleggerendo i vincoli del patto di stabilità: «Il pronunciamento - afferma - fa seguito all'intensa azione che Ance sta conducendo a livello nazionale, che ha portato alla sottoscrizione di una dichiarazione trasmessa al Governo e alla Commissione europea per chiedere il pagamento di tutti i debiti della pubblica amministrazione, come prioritaria risposta alla situazione emergenziale dell'edilizia, e quindi alla firma congiunta con l'Anci di un appello al presidente del Consiglio per l'approvazione di un provvedimento d'urgenza, che autorizzi le amministrazioni a sbloccare le risorse necessarie per fare fronte ai debiti, con particolare riferimento al patto di stabilità».
La criticità della situazione è evidente a tutti: «Il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese di costruzione ha raggiunto ormai i 19 miliardi di euro ed il ritardo medio nei pagamenti è di 8 mesi con punte di oltre 3 anni. Le soluzioni adottate finora non si sono rivelate risolutive, a cominciare dalla certificazione dei crediti della pubblica amministrazione. In cinque mesi sono stati certificati pochi milioni di euro di crediti, quando in Spagna, con un meccanismo simile e nello stesso lasso di tempo, più di 27 miliardi di euro sono stati pagati alle imprese». A ostacolare soprattutto la soluzione, sino ad oggi, sono stati i vincoli di finanza pubblica ed in particolare il patto di stabilità interno: «Un patto che, limitando la capacità di investimento degli enti locali, rappresenta la prima causa di ritardo nel pagamento alle imprese e blocca 5 miliardi di pagamenti per lavori eseguiti e per i quali gli enti locali dispongono di risorse di cassa».
Ora l'Unione europea ha indicato la liquidazione dei debiti commerciali come uno dei fattori attenuanti nel rispetto del patto di stabilità, impegnando il Governo italiano a liquidare i debiti verso le imprese.
A questo punto il pronunciamento dell'Unione europea può rivelarsi determinante: «Ci attendiamo che il Governo italiano non perda tempo e non lasci cadere questa opportunità, che finalmente risolverebbe una situazione economicamente devastante ed assolutamente immorale».
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