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Venerdì 08 Marzo 2013
Lecco: cassa in deroga
I fondi sono agli sgoccioli
La crisi delle piccole imprese è diffusa, e in base a una stima della Cgil, i fondi stanziati per la cassa integrazione in deroga, e che dovevano bastare fino a giugno, rischiano di essere prosciugati entro fine mese.
Ad annunciarlo è il segretario della Camera del lavoro di Lecco, Wolfango Pirelli: «Il precedente governo aveva stanziato 260 milioni di euro per il 2013 e, in base all'accordo tra Stato e Regioni, alla Lombardia sono stati destinati 108 milioni di euro, di cui 80 milioni già stanziati e che dovevano servire per coprire i primi sei mesi dell'anno. Invece il boom di richieste potrebbe prosciugare i fondi entro fine mese».
Su questo rischio interviene anche la Cisl Lombardia, che sollecita il presidente della Regione, Maroni, a fare pressing sul ministro Fornero affinché ripartisca le ulteriori risorse già stanziate dalla Finanziaria.
In assenza di risposte in tempi brevi, la Cisl lombarda è pronta alla mobilitazione. Gli 87 milioni ripartiti in queste settimane dal ministero del Lavoro alla Regione per finanziare cassa integrazione e mobilità in deroga, infatti, non solo non permettono di arrivare a coprire il primo semestre 2013 come era nelle intenzioni, ma non coprono nemmeno le circa 6mila domande di aziende che in questi primi mesi dell'anno stanno arrivando negli uffici delle Province e della Regione.
«Tutti gli indicatori concreti ci dicono, al contrario di quanto dichiarato dall'Inps nazionale, che la cassa in deroga è in netto aumento, così come la mobilità in deroga, che copre i tantissimi lavoratori licenziati delle piccole aziende - afferma Gigi Petteni, segretario generale della Cisl Lombardia -. La situazione è grave e nel giro di pochi giorni può e deve essere risolta: al nuovo presidente della Regione, Roberto Maroni, chiediamo di cominciare ad operare subito con determinazione nel proprio ruolo, anteponendo la soluzione dei problemi concreti dei lavoratori alle alchimie dei partiti per formare la Giunta regionale. Non possiamo lasciare decine di migliaia di lavoratori senza sostegno - aggiunge Petteni -. Il presidente deve intervenire subito sul ministro Fornero e ottenere per la Lombardia le risorse necessarie per continuare a coprire gli ammortizzatori fino a giugno».
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