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Giovedì 26 Luglio 2012
Edilizia a Lecco
Un patto per la legalità
A Lecco torna il patto di legalità contro le infiltrazioni mafiose nelle imprese edili del territorio, a ridare slancio al progetto, avviato un anno e mezzo fa dal sindacato e dalle associazioni di categoria del territorio e supportato dall'amministrazione provinciale.
Bellomo ha scritto ai sindacati di categoria e confederali di Cgil, Cisl e Uil, a Confindustria, Confartigianato, Ance, all'assessorato ai lavori pubblici dell'amministrazione provinciale e del comune di Lecco, invitandoli a un incontro domani mattina per riprendere in mano il protocollo di legalità contro le infiltrazioni mafiose, un progetto che era stato avviato circa un anno e mezzo fa e che, anche a causa dell'urgenza della crisi economica del settore edile, aveva perso concretezza. Il nuovo Prefetto intende invece spingere l'acceleratore sul problema della legalità nelle imprese del territorio sottolineando che le imprese subiscono forti esposizioni al fenomeno delle infiltrazioni mafiose, soprattutto in un momento di difficoltà economica.
I sindacati hanno già confermato la presenza all'incontro, come spiega Giuseppe Cantatore della Cgil di Lecco: «Il problema della legalità nel settore edile è davvero molto sentito sia fra le aziende sia fra i lavoratori - spiega il sindacalista - e ci piacerebbe discutere di infiltrazioni mafiose, fenomeno da tenere monitorato, ma anche di molte altre questioni, come la necessità di decidere regole che consentano l'assegnazione di appalti pubblici in modo trasparente, evitando il massimo ribasso e sostenendo le imprese che lavorano in conformità alle norme di sicurezza soprattutto per i lavoratori».
L'intervento della Prefettura consentirà di avviare una serie di analisi incrociate e uno scambio di informazioni sull'attività delle aziende lecchesi, permettendo agli organi di controllo della Prefettura di evidenziare anomalie del sistema. «Chiederemo che si parli non solo di trasparenza e legalità, ma anche della creazione di un sistema di regole differente e condizioni diverse nell'approvazione degli appalti pubblici, per smantellare alcune pratiche che vanno a discapito delle imprese oneste. Favorire le imprese virtuose significa garantire una retribuzione dignitosa agli operai edili, assicurare il completamento delle opere pubbliche, che spesso subiscono ritardi e alle volte restano incompiute proprio perché il fenomeno del massimo ribasso fa sì che imprese poco serie e instabili si aggiudichino gli appalti, e per essere certi che i soldi pubblici vengano effettivamente spesi per effettuare opere pubbliche»
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